ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹਰ ਛੁਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ’ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ 919 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖਜਾਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ
ਇਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿੱਡੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਬਿਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਬਿਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
