ਸੰਸਦ ’ਚ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। (Citizenship Amendment Act)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਲੰਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਭਿੜਨਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ
ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। (Citizenship Amendment Act)
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਨਿਯਮ ਨਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤੀ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਈਏ ’ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)
ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਅਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਘੁਟਣ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਨਪੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘੁਟਣ ’ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)
ਸੀਏਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸੁਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਿਊਲਰ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)
ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)
ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਉਗਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)
