ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ‘ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਜਾਂ 194 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Supreme Court
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਰੀਰਦਾਨੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ’ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।