ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ | Punjab Panchayat
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Nuclear Power : ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
