ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ’ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫੀਸਦੀ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਜਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ : ਗਗਨ ਮਾਨ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ (ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ) ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ (ਬੀਈ) ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2022-23 ’ਚ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2023-24 ’ਚ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2023-24 ’ਚ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Protective Shield)
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋ-ਦੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਅਨਮੈਂਡ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਕੇ 1.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ (ਕਰੀਬ 224 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। (Protective Shield)
ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Protective Shield)
ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਆਰਓ) ਨੂੰ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੀਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 13700 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਨਿਓਮਾ ਏਅਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਿੰਕੂ ਲਾ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੇਚਿਕੂ ਸੁਰੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। (Protective Shield)
ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਆਰਓ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਮੀ ਲਈ ਐਮ-777 ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਕੇ-9 ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ’ਚ 200 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Protective Shield)
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। (Protective Shield)
