ਜੈਪੁਰ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ Agriculture and Allied Sector ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 85 ਲੰਖ (ਪਚਾਸੀ ਲੱਖ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। PM Kisan Yojana
ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਾੜੀ, 2023-24 ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum Support Price-MSP) ਦੇ ਤਹਿਤ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ Rajasthan Agriculture Infra Mission ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
PM Kisan Yojana
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ Farm Ponds, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਰਬੰਦੀ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਮ ਕੰਪੋਸਟ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ Agro-Processing Clusters, Food Parks तथा Horticulture Hub ਤੇ Horticulture Hub ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 500 Custom Hiring Centres ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
Also Read : Farmers of Punjab : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ
Millets, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ Millets ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ, 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ, 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗ ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰ ਤੇ ਮੋਠ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। PM Kisan Yojana
){kind=link}