ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (7th Pay Commission)
ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | 7th Pay Commission
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸਾ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਰਗੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (7th Pay Commission)
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ | 7th Pay Commission
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਕਿਉਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਕਾਏ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
