(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਸੰਗਰੂਰ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Violent Protest)
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨਣ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਫਾਇਲ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਇਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਇਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ: ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਿੱਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਸੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਜੈ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Violent Protest)
ਇਹ ਨੇ ਮੰਗਾਂ (Violent Protest)
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਇਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੌ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨਣ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ।
