ਭਖ਼ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ | Dress Code
ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਥਾਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Dress Code)
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਖ਼ਿਆ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Dress Code)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ , ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। (Dress Code)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਮੱਚੀ ਖਲਬਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ULFA ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਇਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ, ਈਅਰਫੋਨ , ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਬਲੁਟੁੱਥ ਅਤੇ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਾਈ, ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੀਂਸ ਪੈਂਟ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ’ਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਊਲਰੀ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਂਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ‘ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ, ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਧਰਮ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਾਂ ਐਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੇ-ਜਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। (Dress Code)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਤਮਬਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ : Saint Dr. MSG
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਫਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ! ਝੂਠੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। (Dress Code)
ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੋ ਮਸਲਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੁਣਾਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Dress Code)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਖੋ-ਖੋ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਨਫਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਜਬਰਦਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। (Dress Code)
