ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। (SYL Issue)
ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। (SYL Issue)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਖੋ-ਖੋ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਧਬਤਾ 17.7 ਐਮਏਐਫ਼ 12.93 ਐਮਏਐਫ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (SYL Issue)
