ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਕਾਰਵਾਈ
- ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਕਟ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਹੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 13 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
