ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ : ਚੀਮਾ (GST )
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। GST ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023 (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ 39,787 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਕਰ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 528.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। (GST )
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਿਨਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। (GST )
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਝੇ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੁ. 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
