ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਆਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਆਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਸੱਭਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ।
