ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੜੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਗਈ ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (Governor)
ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। (Governor)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SL Vs BAN: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਲਟਫੇਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। (Governor)
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੁੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। (Governor)
