8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 125 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੌਮੀ ਵੱਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ- 2016 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਣਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 59 ਖੱੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 58 ਹੋਰ ਖੜਿੱਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
