ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੱਲ (Sandeep Pathak)
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ (Sandeep Pathak) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ | SYL Issue
1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
SYL ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ | SYL Issue
- 1966 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ।
- 1981 : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
- 1981 : ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
- 1982 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੁੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
- 2002 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- 2004 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
- 2004 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- 2016 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 2017 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
- 2020 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- 2023 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।
