ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ (Punjab Vidhan Sabha Session)
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। (Punjab Vidhan Sabha Session)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ , (Punjab Vidhan Sabha) ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਆਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਸੈੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ : ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਂਬੜ
ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Punjab Vidhan Sabha)
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ‘ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
