ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ 128ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। 543 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 181 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 82 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। (New Parliament)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ’ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ | New Parliament
ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ 539 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ 454 ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 82 ਔਰਤਾਂ 543 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 181 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 61 ਔਰਤਾਂ, 15ਵੀਂ ’ਚ 58 ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 45 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1999 ’ਚ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1957 ’ਚ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵੋਟ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
New Parliament
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1975 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਟੁਵਰਡਸ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ 64ਵੇਂ ਤੇ 65ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ 1992 ’ਚ 73ਵੀਂ, 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ 27 ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਲਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਵਲ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੰਪਰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਥਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
