ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ’ਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ-20 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (G-20)
ਅਸੀਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਨ ਚੀਫ਼ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਤੁਰਕੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰਕੀਏ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। (G-20)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਰਥਾਤ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ’ਚ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਹਨ। (G-20)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ, ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਜੀਲ , ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਕੌਫ਼ੀ ਕਲੱਬ’ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਰਅਸਲ, 1945 ’ਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। (G-20)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 51 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਛੇ ਚੁਣੇ ਅਸਥਾਈ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸਾਲ 1965 ’ਚ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ 1991 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੀ-5 (ਪੰਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (G-20)
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਦ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 1945 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ‘ਫੋ੍ਰਜੇਨ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। (G-20)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਜੋ ਰੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (G-20)
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 1945 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ’ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਕ, ਆਸਿਆਨ, ਬਿਮਸਟੇਕ, ਐਸਸੀਓ, ਈਬਸਾ, ਬਿ੍ਰਕਸ, ਕਵਾਡ, ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੈ। (G-20)
ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਤੇ ਪੀ-5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। (G-20)
ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਹਿਮ ਚ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ-20 ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਨੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਸੇ। (G-20)
