ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਧਾਰਾ 124ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 124ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ) ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
