ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂਅ ਅਰਥਾਤ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਨਾਮ (India vs Bharat) ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕ 18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਚ. ਵੀ. ਕਾਮਤ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਦੈਟ ਇਜ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਚ. ਵੀ. ਕਾਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦ, ਮਾਤਭੂਮੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ | India vs Bharat
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅ ਦੈਟ ਇਜ ਭਾਰਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜੋ 39 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁੁਰੂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਿਤੇ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੰਨੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਡਿਨਰ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੀਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਂਅ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂਅ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਟਰਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ, ਖੇਡੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਗੁੁੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਛਪੇ ਰਿਜ਼ਵਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂਅ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੁਰਕੀਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੈਟ ਇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨਿਹਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਦਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਅਸਲ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭਾਗਿਆ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਆਦਿ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਿੱਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ?
ਜੀ-20 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਆਸਿਆਨ ਸਮਿਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬੁਕਲੇਟ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਰਿਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਐਨੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ? ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ।
ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਾਦਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਹੈ, ਆਰੀਆਵ੍ਰਤ ਹੈ ਆਦਿ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
