ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ‘ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। (One country-one Election)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
2023 ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਬਚੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 1952, 1957, 1962, 1967 ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ, ਜਦੋਂ 1968-69 ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1972 ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1971 ’ਚ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
ਖਰਚ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਮਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਗਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1951-52 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 53 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਆਇਆ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 9000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੀ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਭਾਵ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਖਰਚ ਦੱੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਸ ਰਾਹ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੰਜੈ ਦਿਵੇਦੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
