ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਹਿਤ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਕਰ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Fake Scheduled Caste Certificate) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਮੀਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 12.05.1969 ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 22.8.1989 ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਦਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਮਾਰਚ 1985) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ-2 (ਅਪ੍ਰੈਲ 1989) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜ ਹੈ। (Fake Scheduled Caste Certificate)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 466 ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
