ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤੇ ਸੀਵਾਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੀਈਟੀ (ਕਾਮਨ ਇਲੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Haryana Vidhan Sbha) ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਈ.ਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੋਨਾ ਸਿਵਾਚ, ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਯੂਸ ਖਟਕੜ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨੀਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰੁੱਪ 57 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 56 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 41 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਈਟੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ।
19 ਲੱਖ 22 ਹਜਾਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ 2 ਹਜਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1.80 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,38,921 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 13 ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਡੀ ਦੀਆਂ 241 ਵਿੱਚੋਂ 191 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀਆਂ 193 ਵਿੱਚੋਂ 98, ਸੁਹਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 231 ਵਿੱਚੋਂ 131, ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ 146 ਵਿੱਚੋਂ 81 ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ 143 ਵਿੱਚੋਂ 68 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਯੂਸ ਖਟਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
