ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ) ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਰੂ ਵਲੀ ਖੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ: ਦਿੱਲੀ High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।
