ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਵਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Pollution)
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਧਨ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Pollution)
ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ-ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਅਸਮਾਨ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਸੀ।
