11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ, ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ 164 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ- ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। (Laws)
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 153 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ | Laws
ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; ਵੀਡੀਓ ਟਰਾਇਲਾਂ, ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ; ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ; ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ; ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.)- ਪ੍ਰੀਜਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 67.2% ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਮਾਧਵ ਮੇਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਜੇਐਸਆਈ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਐਸਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੀਜੇਐਸਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਅਰਕਾ, ਬਣੇਗੀ ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡਰ, ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
ਪਰੀ ਵਾਟਿਕਾ, ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੋ. 94665-26148
