ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ (Online Games) ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਘਮਸਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 180 ਗੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਥ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇੇਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪ | Online Games
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ (Online Games) ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਰਥਿਤ ਐਪਸ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਚੰੁਗਲ ’ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਟੇ੍ਰਡਿੰਗ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਡ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਧਾਰਿਤ ਗੇਮ, ਰਮੀ, ਲੁੱਡੋ, ਅਭਾਸੀ ਖੇਡਾਂ (ਫੈਂਟੇਸੀ ਸਪੋਰਟਸ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ (ਭਾਵ ਜੂਆ) ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸੰਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਵ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ | Online Games
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਕਾਰਨ ਜੂਏ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਵਰਗੇ ਐਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੁੱਡੋ ਵਰਗੇ ਐਪ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬਿ੍ਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ | Online Games
ਡ੍ਰੀਮ-11ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ 6 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਾਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੇੱਡੀ ਨੇ 132 ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਭਾਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਾਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੂਏ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ।
ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਸੀ ਖੇਡ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਯਾਮਕ ਭਾਵ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮ ਜੂਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਪ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜੂਏ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਥਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੂਆ, ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਅਭਾਸੀ ਖੇਡਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੂਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਰੁਪਇਆ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਸੀ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਸੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
