(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਤੇ ‘ਬਹੁ-ਵਿਆਹ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਪੇਜ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਹਿਬਾਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਤੇ ‘ਬਹੁਵਿਆਹ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂਝੇਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
