ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ 25ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Financial Conditions)
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਲਿਆਣਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆ ਜਾਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹਿਰ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉੱਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ।
