ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰਕਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (ਵਰਤਮਾਨ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ
ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਰਹੂਮ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਸ਼ਨਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ।
