ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ਼) ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Chief Minister Mann)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਕਰਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ‘ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੰਲਵਾਦ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।
