ਏਜੰਸੀ ੇਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 24 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਏ. ਮੈਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਅਣਦੇਖੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
