ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ (The Need For Empathy) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨ- ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2012-13 ’ਚ ਨਿਰਭੈਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਢ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਖਤਾਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਤੀਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹਿੰਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੁੱਲਖੁਰਾਣਾ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਲਾਂਭਾ
ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-124 (ਕ) ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਥੰਡਰਬਰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਰਿਆਕਲਾਪ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
