Authenticity
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਕਫ਼ੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕ-ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ੳੱੁਧਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਉਂਜ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ-ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਧਨਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੁੂਬਲ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਤ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ-ਦਰ-ਚੋਣਾਂ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੀ-ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ
ਇਹ ਤੱਥ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਚਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਐਨੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ’ਚ ਸੰਜੋਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਵੋਟਰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਕਲ ’ਚ ਕਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ-ਦਰ-ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ
ਇਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਵਧਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ-ਚੂਰਾਹੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਵਕ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
