ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। (Political)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। (Political)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। (Political)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਣਨੀਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਲਿਨ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ : ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
