ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਂਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
