ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੋਟਾਈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 120 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ। ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏਗਾ।
22 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ’ਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 22 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਕੱਪ, ਪਲੇਟ, ਕਟਲਰੀ, ਸਟਰਾਅ ਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੀਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ੨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ/ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸਯੂਪੀ ਆਈਟਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਗੁਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੇ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਕਾਥੌਨ 2021, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਪਾਹ, ਖਾਦੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਆਯਾਤਕ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਲੇਵੀਜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਸੌਰਭ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)੨
ਮੋ. 70153-75570
