ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ‘ਪੂਰਬੀ’ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਟਰਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ‘ਪੱਛਮੀ’ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 15,520.30 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿ ਦੀ ਗਲਤਵਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰ ਕਰਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ।
