ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਟੀਅਨ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਦੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਬੂਡਮ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੋਲਫ਼ ਕੋਰਸ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਦਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ (Work or Quit)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਸ਼ਣਵ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 400 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੂਹ ‘ਕ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ‘ਖ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਆਈਏਐਸ, 2 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 19 ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 381 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। 37 ਸਮੂਹ ‘ਕ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 199 ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ 16 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 2 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਐਫ਼ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ 20953 ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫ਼ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮੂਹ ‘ਕ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2.9 ਲੱਖ ਸਮੂਹ ‘ਲ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਉਜ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਚੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਦੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰਲ ਪਰਤੀ ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿਚ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਂਹੁਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਜੜਤਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਹ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਈਐਮਸੌਰੀ (ਆਈਏਐਸ) ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
(ਇਹ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)