- ਸੰਗਰੂਰ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਏਸੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਸੰਗਰੂਰ | ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਏ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਕਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵੈਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ.ਏ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਸੀਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 218 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਰਾਏਸੀਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CLU ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਆਰਐਸ ਸਚਦੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
