ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦਾ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰਹੇ ਖਿਆਲ
ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (1) ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ , ‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਰਪੂਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿਲ 2002 ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜਾਂ ’ਚ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਟਕਰਾਅ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ’’ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾ 164 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਧਾਰਾ 164 (2) ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਰਦਾਈ ਹੈ ’
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ’ਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਭਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮੌਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ
ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਿਆਪਾਲਕ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਟਸਥ, ਨਿਰਪੱਖ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦੈਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
