ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ,ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ,ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜ਼ੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੇ ਜੰਗੀ ਹਲਾਤ,ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹਿੰਸਾ, ਕੁਦਰਤੀ ,ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੂ ਢਾਂਚਾ, ਨਵ-ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 10ਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਭਾਵੇਂ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਤਾਂਹੀਓ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੌਂ ਅਰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਲਗਪਗ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾ ਖਾਧੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ,ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨਫੀ ਪੂਰਤੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਆਹ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ।ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗਰੀਬੀ ,ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ,ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਦ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਕ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,ਬਠਿੰਡਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
