ਪੀਐਫ਼ਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰੰਟ ਭਾਵ ਐਨਡੀਐਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਲੀਕਟ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੈ
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਨਡੀਐਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਡਿਗਨਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਨਿਥਾ ਨੀਤੀ ਪਾਸਰਾਈ, ਗੋਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨਸ ਫੋਰਮ, ਰਾਸਸਥਾਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਸਿਟੀ, ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਮੈਨਸ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਇਹ ਸੰਗਠਨ 2006 ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ 23 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂ , ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ’ਚ ਹੋਏ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹੋਏ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੜੀ ਹੈ,
ਉਹ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਜਵਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2047’ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਰੀਏ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ 2014 ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਸਿਮੀ ਦੀ ਬੀ ਵਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1977 ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਮੀ ’ਤੇ 2006 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਮੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ 2012 ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਬੰਬ, ਸੀਡੀ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮਗੁਰੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਲਾ-ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪੀਐਫ਼ਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿੱਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੇਰਲ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਵ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
