ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ l
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ l
ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ l
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ l
ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੇ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਚ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ l
ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ l
