ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 19.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ 11.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 60.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਛੋਟੇ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਚੇਨੀ ਹੈ ਨਗਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਅਸਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬ੍ਰੇਟਨ ਵੁਡਸ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਸਾਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 9.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2008 ਦੇ ਲੇਹਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਇਕਰਵਟੀ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2022 ਦੌਰਾਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ 11.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਹ 264 ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ 15.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ 2019 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਇਹ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 94227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 68649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ-ਉੱਧਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ

ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ’ਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 19.02 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਖਰਚ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7.2 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ 10.83 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8.35 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ

ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 101.25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 620 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 571 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨਗਦੀ ’ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 32.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੂਖਮ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ 1.49 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉੁਦਮੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੌਖੇ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਾਦੂਈ ਸਪੱਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ