ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏਡੀਐਮ (ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ) ਇੱਕ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡੀਐਮ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਸਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲ਼ੀ ਜਾਓ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੀ ਕਰਨ ਸਜ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਚਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂੂਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ