ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿ੍ਹਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਜਿਸ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਭਾਅ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕੂਟੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡ ’ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਮਾਲਕ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਨੌਕਰ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਚਰਮਰਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ੀ ਯਤਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਰ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ’ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਨਿਬਾਹ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ’ਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਲਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਰੀਏ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ
ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਉੜੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਰਿਉੜੀ ਵੰਡਣ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
