ਉੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ

ਉੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਰੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮੈਟਰੋ ਡਿੱਪੋ ਅਤੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੁਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1588 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈl

ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈl

ਇੱਕ ਆਮ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ, ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰ, ਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ 10 ਗਾ੍ਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈl

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈl

ਕਿ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮਹਾਂਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈl

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਲਥਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇl

ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਉਪ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਯਾਤ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀl

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 6.53 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ 678 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ 107 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀl

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਜ ਮਿੱਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਲਈਡੀ ਲੈਂਪ, ਸਿਆਹੀ, ਚਾਕੂ, ਬਲੇਡ, ਪਾਵਰ ਪੰਪ, ਡੇਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਨਾਜ ਮਿੱਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਤਿਆਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂl

ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ੳੁੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾl

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈl

ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਰਾਜ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਚ 2036 ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈl

ਕਿ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ