ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ, ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲਾਲਚਵੱਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ, ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੀਮ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਇਕਨਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਮੰਡਲ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਰਕਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ੳ ਅ ੲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ? ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚਵੱਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ/ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੁਰਾਣਾ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਰਜੀ ਉਰਦੂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਓਧਰ ਟਾਵੇਂ-ਟੱਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰਦੂ-ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮੇਤ 30 ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ/ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਮਾਂ-ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ । ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ/ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ),
ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ
ਮੋ. 98157-84100
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
